TRANSFER : मध्यप्रदेश में लंबे समय से ट्रांसफर का इंतजार कर रहे अधिकारी-कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार नई ट्रांसफर पॉलिसी में बड़ा बदलाव करने जा रही है और इस पर मोहन यादव की अगली कैबिनेट में मुहर लग सकती है। नई पॉलिसी में होने वाले बदलाव के बाद ट्रांसफर पॉलिसी ऑनलाइन होगी और ये भी बताया गया है नई ट्रांसफर पॉलिसी लागू होने पर मंत्रियों को स्पेशल पॉवर दिए जाएंगे।
ट्रांसफर पॉलिसी पर नया अपडेट
पहले जुलाई और फिर अगस्त का महीना ट्रांसफर पॉलिसी के लागू होने के कयासों के साथ गुजर गए। वक्त बीतता चला गया और अब सितंबर भी खत्म होने को है। इसी बीच मध्यप्रदेश में ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर ये बात निकलकर सामने आई है कि सरकार ट्रांसफर पॉलिसी को पूरी तरह से पारदर्शी बनाने के पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन करने जा रही है। ट्रांसफर प्रॉसेस को ऑनलाइन करने के लिए मंत्रालय में ई-फाइलिंग सिस्टम पर काम शुरू हो गया है और सरकार ने सभी विभागों को ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन फाइलें तैयार कर भेजने के निर्देश भी दे दिए हैं।
अक्टूबर में होंगे तबादले, मंत्रियों को मिलेगा स्पेशल पॉवर !
नई ट्रांसफर पॉलिसी में ऑनलाइन प्रक्रिया को लेकर बनी सहमति के बाद अब ये कयास लगाया जा रहा है कि अगली कैबिनेट बैठक में सरकार इसकी घोषणा कर सकती है। खबरें तो ये भी हैं जो नई ट्रांसफर नीति लागू होगी उसमें कुछ चीजें नई होंगी तो कुछ पुरानी। नई ट्रांसफर पॉलिसी में जिलों के प्रभारी मंत्रियों को स्पेशल पॉवर दिए जाएंगे और उनका खासा दखल होगा। बिना प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के अधिकारी-कर्मचारियों के ट्रांसफर नहीं होंगे।